समाचार कथा

विलियम हेग ने शस्त्र व्यापार संधि पर समझौते का स्वागत किया

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कल (2 अप्रैल) शस्त्र व्यापार संधि का अनुमोदन किया। इस संधि के पक्ष में 154 मत और विरोध में 3 मत पड़े, जबकि 23 सदस्य देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।

यह 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government के तहत प्रकाशित किया गया था
The United Nations Building in New York

ब्रिटिश विदेश मंत्री विलियम हेग ने इस समझौते पर टिप्पणी करते हुए कहा :

यह संयुक्त राष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन और प्रमुख उपलब्धि है। अंतत: विश्व में एक ठोस और कानूनी रूप से बाध्यकारी शस्त्र व्यापार संधि हो पाई है।

पिछले सप्ताह मैं उन अनेक व्यक्तियों में से एक था, जिन्होंने ईरान, सीरिया और उत्तरी कोरिया (डीपीआरके) द्वारा इस संधि को रोके जाने पर निराशा प्रकट की थी। लेकिन, मुझे खुशी है कि संयुक्त राष्ट्र में आज विशाल बहुमत द्वारा उनके निंदनीय कदम पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया है। अधिकांश विश्व इस संधि के पक्ष में था और उन चंद देशों के जाल में नहीं फंसा, जो शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर मजबूत, प्रभावोत्पादक और कानूनी रूप से बाध्यकारी नियंत्रणों को रोकने की कोशिश कर रहे थे।

इस संधि से लोगों की जान की रक्षा होगी और विश्व एक सुरक्षित स्थान बनेगा। इसके तहत सरकारों द्वारा उन शस्त्रों का हस्तांतरण रोकना आवश्यक है, जो अस्वीकार्य जोखिम पैदा करते हैं। इन हथियारों को अवैध बाजारों में जाने से रोकने के लिए सरकारों को कड़े कदम उठाने होंगे। निर्यात के प्राधिकार सूचित किए जाएंगे और शस्त्रों की दलाली का विनियमन किया जाएगा। साथ ही, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा और सुरक्षा के लिए आवश्यक शस्त्रों का वैध व्यापार बरकरार रहेगा।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शस्त्र व्यापार संधि पर सहमति कायम करना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया रही है। हम सभी जमीनी स्तर पर प्रभाव चाहते हैं, जिसके लिए कड़े प्रावधानों के अलावा व्यापक समर्थन (खासकर प्रमुख शस्त्र निर्यातक देशों का) आवश्यक था। यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

मैं उन सभी को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं, जो इस संधि पर समझौते की वार्ता में शामिल थे। इनमें सिविल सोसायटी में हमारे नज़दीकी साझेदार भी शामिल हैं, जिन्होंने बरसों तक इस संधि के पक्ष में अभियान चलाया।

मुझे ब्रिटेन द्वारा निभाई गई भूमिका पर गर्व है। हम अब इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि इस संधि पर पूरी तरह और तेजी से अमल हो।

संपादकों के लिए नोट्स :

प्रकाशित 2 April 2013
पिछली बार अपडेट किया गया 3 April 2013 + show all updates
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