ब्रिटेन-भारत के नए समझौते से कानूनी संबंधों में मजबूती आएगी
इस हफ्ते हस्ताक्षरित किए गए समझौते (एमओयू) के बाद ब्रिटेन और भारत के बीच कानून और न्याय के क्षेत्रों में संबंध और मजबूत हुए हैं।
द्विपक्षीय कार्यों को और मजबूत करने के लिए यूके के न्याय सचिव डेविड गौके और भारत के कानून, न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद लंदन में मिले।
एमओयू से दोनों देशों के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने के साथ-साथ विधि-शासन, विवादों के समाधान, प्रशिक्षण और कानूनी सेवाओं के विनियमन जैसे क्षेत्रों में बेहतर सहयोग और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के मार्ग को प्रशस्त करेगा। दोनों पक्ष दोनों देशों के लीगल प्रोफेशनल के सदस्यों के बीच नजदीकी सहयोग करने और संयुक्त सलाहकार समिति के गठन के लिए भी सहमत हुए।
न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा:
अपनी साझा सार्वजनिक कानूनी विरासत, मूल्यों और विधिक व्यवसायों के बीच घनिष्ठ संबंधों के साथ, कई क्षेत्रों में ब्रिटेन और भारत के सहयोग के लिए काफी संभावनाएं हैं।
हम भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर साझा दृष्टिकोण विकसित करने, दोनों देशों के बीच विशेषज्ञता को साझा करने और ब्रिटेन व भारत में कानूनी पेशेवरों के बीच जानकारियों के आदान-प्रदान के अवसरों को विकसित करने में मदद करने के लिए तत्पर हैं।
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