यूके और भारत ने COP26 की सफलता के लिए जलवायु परिवर्तन पर काम को और प्रगाढ़ किया
यूनाइटेड किंगडम और भारत ने आज के नेता-स्तरीय कॉल के दौरान नए साझा प्रतिबद्धताओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई पर सहमति व्यक्त की।
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प्रधानमंत्रीयों के वर्चुअल मुलाक़ात के पश्चात ब्रिटेन और भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2030 तक संयुक्त रूप से योजना बनाने पर सहमति व्यक्त की
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इसमें स्वच्छ ऊर्जा की तरफ ले जाने के क्षेत्र में एक नया सहयोग और वनों की सुरक्षा के साथ-साथ हानिकारक जलवायु वाले देशों में एक मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण में संयुक्त नेतृत्व शामिल है
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रोडमैप वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने और COP26 में एक महत्वाकांक्षी परिणाम प्राप्त करने के वैश्विक प्रयासों को सहयोग प्रदान करेगा
प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वर्चुअल बैठक के दौरान एक नए साझा रोडमैप पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वैश्विक तापमान में वृद्धि को सीमित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए सबसे कमजोर समुदायों को सहयोग करने के उपाय शामिल हैं।
उन्होंने नवंबर में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में एक महत्वाकांक्षी परिणाम के लिए एक साथ काम करने और उसके आगे भी साथ को जारी रखने की अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता फिर से जाहिर की।
COP26 के नामित अध्यक्ष आलोक शर्मा ने कहा:
यूके और भारत के बीच एक बहुत ज्यादा समय तक चलने वाली साझेदारी है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारे संयुक्त प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने जो कदम उठाए हैं, मैं उनसे बहुत प्रोत्साहित हूं।
अगर दुनिया को इस शताब्दी के मध्य तक एकदम शून्य पर जाना है और पहुंच के भीतर 1.5 डिग्री तक सीमित रखना है, तो हर किसी को एक स्वच्छ, हरे भरे ग्रह के लिए वास्तविक परिवर्तन करने के लिए मिलकर काम करना होगा।
मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर इतने नजदीकी सहयोग पर गर्व है जो हमारे दोनों देशों के बीच है, विशेष रूप से कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत के लिए यह बहुत कठिन समय है।
रोडमैप में यूके-भारत के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तय किया गया है, जिसमें शामिल है:
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एक नई स्वच्छ ऊर्जा की तरफ ले जाने के क्षेत्र में साझेदारी, जो समुद्र में तट से दूर पवन जैसे अक्षय ऊर्जा के विकास, उन्नत ऊर्जा दक्षता और भंडारण, और बिजली को ले आने जाने गतिशीलता में प्रगति को आगे बढ़ाएगी। दोनों देशों ने ग्रीन हाइड्रोजन पर एक साथ काम करने के लिए भी प्रतिबद्ध जाहिर की।
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COP26 पर एक नई वैश्विक ग्रीन ग्रिड पहल की शुरुआत करना ताकि अन्य देश भारत के एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड के विजन को पूरा करने के लिए परस्पर अक्षय ऊर्जा के लिए एकसाथ जुड़े हुए ग्रिड पर एक साथ काम कर सके।
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यूनाइटेड किंगडम और भारत की अध्यक्षता में कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्टर (सीडीआरआई) के माध्यम से संयुक्त कारवाई। यह छोटे द्वीप विकासशील राज्यों को अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए तैयार करने में मदद करेगा।
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जंगलों पर एक नई संयुक्त साझेदारी के माध्यम से प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापित करने के लिए सहयोग को मजबूत करके जैव विविधता पर वैश्विक नेताओं के रूप में यूके और भारत को स्थान प्रदान करना। यह विशेषज्ञता और सूचना के आदान-प्रदान को मजबूत करेगा और विचारों का आदान-प्रदान करने और कार्रवाई करने के लिए वन जोखिम परिसंपत्तियों के उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों को एक साथ लाकर अधिक टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए वैश्विक स्तर पर ले जाने में में तेजी लाएगा।
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दोनों पक्ष क्लाइमेट फिनांस लीडरशिप इनिशिएटिव सहित प्रमुख निजी वित्त प्रदाताओं के साथ ग्रीन डेवलपमेंट के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त दोनों को जुटाने के लिए बढ़ी हुई साझेदारी की संभावना का आकलन करेंगे।
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जलवायु नीति और योजना को सहयोग करने के लिए इंडिया एनर्जी सेक्योरिटीज सिनेरिओज कैलकुलेटर इनिशियेटिव पर सहभागिता का एक नया दौर।
भारत और यूनाइटेड किंगडम ने भी व्यवसायों द्वारा जलवायु के प्रति योगदान का स्वागत किया है और अन्य कंपनियों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। जिन कारोबारियों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के यूएन ”रेस टू जीरो” अभियान के माध्यम से कुल शून्य की प्रतिबद्धता दी है उनमें नीव फंड, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ़ इंडिया, गायम मोटर वर्क्स, मैसर्स क्लारो एनर्जी लिमिटेड, कॉमनवेल्थ इनक्लूसिव ग्रोथ सर्विसेज लिमिटेड, इवॉल्व्ड इंडिया, सूर्यदेश, रॉल्स रॉयस, डियाजियो और ग्रंडफोस पंप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
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